भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी। यह लाभ 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले GST 2.0 के तहत मिलेगा। इसके अंतर्गत हैचबैक, SUV, सेडान सहित सभी सेगमेंट की गाड़ियाँ सस्ती होंगी। चाहे वह निजी वाहन हो या वाणिज्यिक वाहन, सभी पर कीमतों में भारी कटौती होगी।
इस बड़े फैसले की घोषणा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड एवं टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने की। इस संबंध में अधिक जानकारी टाटा मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
GST 2.0 क्या है और यह कारों की कीमतों को कैसे प्रभावित करेगा?
- GST (वस्तु एवं सेवा कर) वह टैक्स है जो हम सभी भारत में वस्तुएँ या सेवाएँ खरीदते समय चुकाते हैं।
- वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST लागू किया था। इसने वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज जैसे अलग-अलग टैक्स की जगह एक ही टैक्स प्रणाली लागू की।
- अब सितंबर 2025 में सरकार GST 2.0 ला रही है, जिसका मकसद टैक्स प्रणाली को और आसान बनाना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।
पुराना GST बनाम नया GST 2.0 – तुलना
आइए देखें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पुराने GST और नए GST 2.0 के बीच क्या अंतर आया है और इससे गाड़ियों की कीमतों पर कितना असर पड़ा है।
उपभोक्ताओं के लिए GST 2.0 के फायदे
नीचे दी गई तालिका से समझिए कि टाटा कारों की कीमतों में कितना लाभ मिलेगा:
| कार मॉडल | कीमत में कमी (₹) |
|---|---|
| Tiago | ₹75,000 तक |
| Tigor | ₹80,000 तक |
| Altroz | ₹1,10,000 तक |
| Punch | ₹85,000 तक |
| Nexon | ₹1,55,000 तक |
| Curvv | ₹65,000 तक |
| Harrier | ₹1,40,000 तक |
स्रोत: Tata Motors Official
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में नई दरें कब से लागू होंगी?
22 सितंबर 2025 से टाटा मोटर्स की सभी गाड़ियों पर GST 2.0 के तहत नई कीमतें लागू होंगी। ग्राहक अपने नजदीकी टाटा शोरूम पर जाकर इन गाड़ियों की बुकिंग कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार एडवांस राशि जमा करके ₹1.55 लाख तक की बचत के साथ अपनी पसंदीदा टाटा कार खरीद सकते हैं।
निष्कर्ष
GST 2.0 की शुरुआत के साथ ही टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो जाएँगी। Tiago से लेकर Harrier तक, हर सेगमेंट की गाड़ियों पर भारी छूट मिलेगी।
आसान भाषा में कहा जाए तो:
GST 2.0 = नई टैक्स प्रणाली, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगी और कारों व अन्य आवश्यक वस्तुओं को सस्ता बनाएगी।
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