शिक्षा मंत्रालय की हाल ही में जारी यूडीआईएसई+ रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक पूरे भारत में स्कूल नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह लेख प्रमुख आँकड़ों का विश्लेषण करता है और इन बदलावों के संभावित कारणों की पड़ताल करता है।
स्कूल स्तर पर नामांकन में गिरावट-
सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कुल नामांकन 2023-24 में 24.8 करोड़ से घटकर 2024-25 में 24.69 करोड़ रह गया, यानी 11 लाख से ज़्यादा छात्रों की कमी। मंत्रालय के अधिकारियों ने इस गिरावट का मुख्य कारण घटती प्रजनन दर बताया है, और यह भी बताया कि मौजूदा आँकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। एक अधिकारी ने उम्मीद जताई कि मार्च में शुरू होने वाली आगामी जनगणना में बेहतर संख्याएँ देखने को मिल सकती हैं।
स्कूलों की संख्या में परिवर्तन-
देश भर में स्कूलों की कुल संख्या में भी मामूली गिरावट देखी गई, जो 2023-24 में 14,71,891 से घटकर 2024-25 में 14,71,473 हो गई। कई सरकारी स्कूलों का विलय हुआ, जिनमें उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा स्कूल शामिल हैं। खास बात यह है कि इसी अवधि में सरकारी स्कूलों की संख्या 10.18 लाख से घटकर 10.13 लाख हो गई, जबकि निजी स्कूलों की संख्या 3.31 लाख से बढ़कर 3.79 लाख हो गई।
शिक्षकों की संख्या में वृद्धि और छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार-
नामांकन में गिरावट के बावजूद, शिक्षकों की संख्या 98.07 लाख से बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई, जिससे छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ:
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) पर यह अनुपात प्रति शिक्षक 21 से बढ़कर 20 विद्यार्थी हो गया।
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) पर यह संख्या प्रति शिक्षक 18 से बढ़कर 17 हो गई।
छात्राओं के नामांकन में वृद्धि
एक उल्लेखनीय सकारात्मक प्रवृत्ति नामांकित छात्राओं की संख्या में वृद्धि है, जो 5% से अधिक बढ़कर 2023-24 में 11.32 करोड़ से 2024-25 में 11.93 करोड़ हो गई है, जो शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति का संकेत है।
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